ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ  ਬਨਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ।

( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ )

ਘੜੀ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਸੌ ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ—ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ’ਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਯੂਨੀਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਤੌਖਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨਿਆਂਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ—ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Seventh Schedule) ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Law) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Criminal Procedure) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 254 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ Reasonable Classification (ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ) ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ—ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪਰ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ। ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਯੂਨੀਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ—ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਤੌਖਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਾਦ, ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ—ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ , ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, 9781355522)