ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, 2015 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਜਵਾਬ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਥਿਤ “ਗੁਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ” ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀ ਗਈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
Leave a Reply