ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦੇ (ਰਾਜ ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 22 ਅਹੁਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦੇ (ਰਾਜ ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 22 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ‘ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੋਧ 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ 22 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, 22 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ FPL-6, ਸੈੱਲ-I (35,400 ਰੁਪਏ – 1,12,400 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾਂ (appendices) ਸਮੇਤ ‘ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ’ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲਾਲਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਸੇਵਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗनोਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰਾਧਨ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਟਵਾਰੀ (ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਟਵਾਰੀ (ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ (ਸਟਾਈਪੈਂਡ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੇ-ਲੇਵਲ-2 (FPL-2) ਵਿੱਚ 19,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੇ-ਲੇਵਲ-4 ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 32,100-1,02,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖ़ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੇ ਲੈਵਲ-5A ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰੇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ) ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਲਾਲ ਡੋਰਾ) (ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਹਤ ਹੋਣਾ, ਅੰਕਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਹਤ ਹੋਣਾ, ਅੰਕਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਲਾਲ ਡੋਰਾ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਨਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਖੇਪ (ਸਮਰੀ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਡਰਾਫਟ ਰਿਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਰੀਜੌਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੀਜੌਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜੌਂਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-‘ਸੀ’ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-‘ਡੀ’ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੀਜੌਂਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-‘ਬੀ’ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗਰੁੱਪ-‘ਸੀ’ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ.), ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਰੀਜੌਂਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ., ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ/ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੋਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਦ ਹੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 60 ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ

ਉਦਮੀਅਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 60 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 60 ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਮੀਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਲੇਰੇਟਿੰਗ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ (RAMP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ 60 ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸਤੰਭਾਂ—ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਯਾਤ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ—’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ