ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
— ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1947 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1947 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਰਕੋ-ਜਾਸੂਸੀ (Narco-Espionage) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਡਰੋਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੇਕੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ? ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਿਲੋਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤੋਂ?
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਡਰੋਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੇਕੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ? ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਿਲੋਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤੋਂ?
ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ? ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲਾਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ? ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲਾਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ; ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਈਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
9781355522
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ; ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਈਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
9781355522
