ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੁਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਈ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥਮਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖੇ ਮੱथा ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥਮਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਦਾ ਸੇਵਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਆਭਿਮਾਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸਮਾਨ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖਧੜੀ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁಕ್ತ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ “ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ” ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ 7104 ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ “ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ 7104 ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਨਪੜ੍ਹ/ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ (ਵਾਧੂ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗੀ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਮਸਕੁਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ, ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ, ਕਰੋਨਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ, ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ – ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 10 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਮਾਪੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੋ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਣਾਲ ਤੇਵਤੀਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਏ. (FIA) ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਭਾਟੀਆ, ਇੰਡੋ ਆਟੋ ਟੈਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ, ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. (CSR) ਪੈਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟਸ ਕੁਬੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਡਾ. ਹੰਨੀ ਬੰਸਲ, ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅੰਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) 8,780 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲ ਦਾ 10,346 ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਛੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 52,761 ਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 38 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਮੂੰਗੀ ਦਾ 8,780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਅਹਰ ਦਾ 8,450 ਰੁਪਏ, ਉੜਦ ਦਾ 8,200 ਰੁਪਏ, ਤਿਲ ਦਾ 10,346 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ 7,517 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ 5,708 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ, ਅਹਰ, ਉੜਦ, ਤਿਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 52,761 ਟਨ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 34,326 ਟਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ 16,456 ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1,222 ਟਨ, ਅਹਰ ਦਾ 567 ਟਨ, ਉੜਦ ਦਾ 164 ਟਨ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ 26 ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 11,750 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,570 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲ ਦਾ ਰਕਬਾ 2,124 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 4,074 ਏਕੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,47,650 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 85,815 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 38 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22, 10 ਅਤੇ 27 ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਫੇਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਗਮ, ਨੇਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ਼. (NCCF) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (PoS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ; ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ 24×7 ਟੇਲੀ ਮਾਨਸ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।”

ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥੀਮ ‘ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਨ ਸੁਸਾਈਡ‘ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਰੁਣਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ.) ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ (14416 ਅਤੇ 1-800-891-4416) ਦੀ ਸਹੂਲਤ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 19,773 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਯਾਨੀ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਣਾਅ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,106 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੁਸਾਈਡ‘ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: “ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼‘ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 24×7 ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਲ ਹੈ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਹਰਿਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, 50 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 122 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 195 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 3,214 ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।