ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ-ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ, ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ ‘ਤੇ 35,229 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਟੀਪੀਟੀ) ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ, ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਟੀਬੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 71 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 100-ਦਿਨਾ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22,888 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 2,067 ਨਿਕਸ਼ੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ 51,526 ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,939 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਟੀਪੀਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 44,574 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (49 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 60-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ ਖੋਜ (ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ) ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,711 ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,31,178 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,814 ਕੈਂਪ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,57,081 ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 200 ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 164 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜਾਂਚ ਕਵਰੇਜ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 31,849 ਯੋਗ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,571 ਮਰੀਜ਼ਾਂ (71 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਟੀਬੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਸ਼ੈ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਕਸ਼ੈ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2025 ਘਟਕ ਤਹਿਤ 55,348 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23,962 ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਸ਼ਯ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਸ਼ਅਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਪਲਵਲ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਸ਼ਅਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਸ਼ਅਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ‘ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਵਾਦ‘ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਵੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ 32 ਅਹੁਦੇ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 32 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱઠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਹਾਇਕ, 6 ਕਲਰਕ, 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 3 ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, 3 ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ, 2 ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, 1 ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है।

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਉਪ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅੱઠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅੱઠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਤੈਅ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਸਾਰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੈਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਐਕਟ, 1887, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵ्यਵਸਥਾਪਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016, ਕੰਪਨੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਨਿਯਮ, 2017 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ‘ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਦਾਚਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਜਿਵੇਂ ਸੇਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਆਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਤਲ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਐਕਟ, 1887 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚायती ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਰ ਪਾਲ ਸਰੋ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਪਾਲ ਸਰੋ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਰੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 – ਆਗਾਮੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਟੇਲ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਲਸਵਿਹ/ 2026