ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੀ-ਇਮੈਜਿਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕਾਨਮੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੀ-ਇਮੈਜਿਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਿਆ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖੇਜੜਲੀ ਮਹਾਂਬਲੀਦਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਮਲ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025′ ਗੋਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047′ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਜੋ ਰਾਹ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਤਮੀਯ ਸਬੰਧ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਐਲਾਨਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 29 ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਸ਼ੂ-ਕਰੁਣਾ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਕੋਸ਼‘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਕਿਊਐਫ਼, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲ‘ ਯੋਜਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ, ਰਣਧੀਰ ਪਾਣੀਹਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਭਯਾਨਾ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੋਪਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁੜਾਰਾਮ, ਸਵਾਮੀ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਆਚਾਰੀਆ, ਆਸ਼ਾ ਖੇਦੜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਨਰਸੀ ਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗਰਿਮਾਮਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਵੜੂ ਅਤੇ ਪੁਨਹਾਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ, ਤਕਨੀਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ, ਲਗਭਗ 1,000 ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਕਸ਼ (ਕੁਸ਼ਲ) ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲਖਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ‘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰਲ, ਸੁਲਭ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਯਕਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ 45 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ 55 ਆਧੁਨਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਬਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੱਧਸਥਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਦਕਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸੁਲਭ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ – ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਲਭ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਰਿਫਾਰਮ, ਪਰਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ‘ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼, ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ- ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ‘ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ‘ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ  ਅਧਾਰਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ 55 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ‘- ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰਾਜਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਗ, ਸੀਪੀ ਸ਼ਿਵਾਸ ਕਵੀਰਾਜ, ਡੀਸੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀ ਨੂਹ ਅਖਿਲ ਪਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।