ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ  )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵਫ਼ਦ, ਜੋ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।