ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ…

 

-ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ

‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗ,
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੁਲਨ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1975 ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਧਿਆਇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਈ ਦਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ
ਬਹਿਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ‘ਅਨੁਭਵ ਮੰਟਪ’ ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਨੂੰ “ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਪੁੱਜੀ।
1975 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ
ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
1971 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਧਦੀ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੀ,
ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ
ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 24 ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 24 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ‘ਤੇ ਬਸ਼ਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲਗਿਆ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ" ਦੀ ਥਾਂ "ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਥਮ" ਦੇ
ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ
ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ "ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਮੀਸਾ) ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਸ (ਡੀਆਈਆਰ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ
ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ
‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਾਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ‘ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰੇ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ
ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ – "ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਆਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ
ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।

(ਲੇਖਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)