ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਤਾਖਰ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਆր. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 16 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ‘ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ‘ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ, ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੇਗੀ ਮਾਡਲ ਰੋਡ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਡਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 1,633 ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,042 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਈ.ਓ. ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਮਲੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਈ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਦਈਆ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਫੌਜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

420 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 178.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 420 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਨੂਹ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਨਸੀਬਪੁਰ (ਨਾਰਨੌਲ) ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਨਸੀਬਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।