ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ -ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 346ਵੇਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 346ਵੇਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰਭਗਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

346 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 346 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 64ਵੇਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਧਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 385 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 3,200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 81 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕਾਲਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ, ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ: ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾਂਕਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾਂਕਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1.0 ਤੋਂ 2.0 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਈ-ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕਫਲੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡੀਊਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾਕਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਕਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਰਾਜ ਦੇ 20,629 ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਕਰਨਗੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ, ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ (Special Intensive Revision-SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 929 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 20,629 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ।

11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, LIC ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ OBC, SC, ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 64.7% ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁਟੀਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15,808, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12,855, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ) ਦੇ 270, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ 217 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 214 ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਤੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।