ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ,ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ,ਕਿਹਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ, ਆਮਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ‘ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ,ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ
ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ‘ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ, ਵਿਭਾਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਵਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਯੋਗ (ਐਮਐਸ ਵਰਡ) ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ-22 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਦੋਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ, ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
