ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਕੀਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ “ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਖੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।