ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ‘ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CPA) ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਮੂਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਅ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ—ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ’, ‘ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ’, ‘ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ CPA ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏ ਜ਼ੋਨ-II ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ—ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ—ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਕੀਤੀ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਸਥਾਪਿਤ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (PRIC) ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-bus ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ – ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ 1966-2025” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ – ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਤਰ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ  ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ – ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜੋੜਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਦੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ – ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਸੰਘ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-2 ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਢਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ-ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ”। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

2047 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ‘