ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਧ, 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

 

• ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਭਵ ਗੱਗਰ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਯਾ ਵਹਿਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਿਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ
ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ​ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸ਼ੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਿਜ਼
(intermediaries) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮ 3(1)(ਜੀ) ਅਤੇ 3(1)(ਐੱਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ;
ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ​ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ 3(4) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਸ (ਐੱਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਜੋਂ
ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ
ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ" ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੇਯਾ
ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ" ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ "ਅਸਲ ਗਿਆਨ" 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ (passive)
ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 3(4)
ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤਿਕਥਨੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਆਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ।

ਤੀਜਾ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 8.1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਗ III ਦੇ
ਨਿਯਮ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਿਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਿਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਉਪਭੋਗਤਾ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ" ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 14 ਤੋਂ 16 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ
ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਫੀਡਬੈਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ III ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ-ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 14 ਤੋਂ 16
ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ; ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਰਥਨ (ਹੋਸਟ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ