ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Leave a Reply