ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ:

• ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਲ ਸੀ: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ
ਸੀ-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੇ
ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ
ਲਈ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ- ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3,00,000
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਸਤੂ
ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਵੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਕ੍ਰਿਕੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ:
ਐੱਫਟੀਏ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੀਨੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਹਿਦ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ
ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ। 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ: ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸ਼੍ਰਮ-ਗਹਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ, ਚਮੜਾ, ਸਿਰਾਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦੋਯਗਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ

ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਯਾਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ
ਲਗਭਗ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਮੜਾ, ਦਵਾਈਆਂ,
ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਸਨ- ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ-ਫਲਣ
ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ:
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ- ਜੋ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ 1.46 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ
ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਯਾਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਸਾਊਥ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰਤਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ-ਉਤਪਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ
ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਮਸਾਲੇ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ
ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 70.03% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ
29.97% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 95% ਮੁੱਲ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਕੜ ਅਤੇ ਲਕੜ ਦੇ ਗੁੱਦੇ
ਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਊਨ ਅਤੇ ਫੈਰਸ ਅਤੇ ਨੌਨ-
ਫੈਰਸ ਦੇ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ- ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੜੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 422

ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੂਪ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੁੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐੱਫਟੀਏ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’
ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ-ਚੇਨ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੈਦਾਵਾਰ
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਫਲ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ
ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ‘ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਫਲ ਅਤੇ ਮਾਨੁਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ
ਦਰ ਕੋਟਾ, ਨਿਊਨਤਮ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ
ਦੇਣਾ। ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 5000 ਵੀਜ਼ਾ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਟਾ, ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮੀ- ਜਿਸ ਦੇ 2045
ਤੱਕ 250,000 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ-ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ
ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰ
ਹਫਤੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ (STEM) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ
ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ; ਭੂਗੌਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਲਿਆਉਣਾ; ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ
2026 ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ
ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ) /(ਏਕੇ)