ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ “ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰਕੀ ਸਟਾਫ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Leave a Reply