ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਤਾ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਵਨਿਕਾ ਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ-5 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਤਾ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌੜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟੂਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਵਾਦਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ।

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੈਕਟਰ-3 ਤੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਦੀ ਬਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਮਤਾ ਮੈਰਾਥਨ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਸਾਨੂੰ ਇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਗਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਨਤਾਮੂਲਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।  ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ  ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੌਲੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਭਾਟਿਆ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਲੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ=ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਤਹਿਤ 2,646 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -ਸ਼ਹਿਰੀ ( ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ) 2.0 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 2,646 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 51 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 2,409 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ 237 ਵਧੀਕ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਥ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 2,646 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ  ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਨੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਵੇਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,69,483 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਸ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97,584 ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੇਨਿਫਿਸ਼ਿਯਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 71,899 ਬੇਨਤਿਆਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੀਐਲਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 46, 902 ਬੇਨਤਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋੋਂ 17, 465 ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 29,437 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਤਹਿਤ 17,430 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ  ਮੰਜ਼ੂਰੀ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2, 174 ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਵੱਜੋਂ 1,304.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਬੀਐਲਸੀ ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 1.00 ਲੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰਿਆ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾਂ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਸਿਟੀ ਲੇਵਲ ਟੇਕਨਿਕਲ ਸੇਲ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 704.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 772.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ 60 ਯ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਲੇਵਲ ਟੇਕਨਿਕਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਲੇਵਲ ਟੇਕਨਿਕਲ ਸੇਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਿਜਿਟ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਆਮਦਣ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਣ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਆਪਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1.89 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ=ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 100& ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.89 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨੇਫ੍ਰੋਲਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 34 ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 100& ਸਫਲਤਾ -ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਸਫਲ ਕੈਡੇਵਰਿਕ ਪ੍ਰਤਯਾਰੋਪਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਡੇਵਰਿਕ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਝਾਨ ਜੀਵਤ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਕੇਡੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਦਾਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਕੇਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 20,466 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਮਰੀਜ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲ ਵੱਜੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ -ਰੱਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।