ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਣੀ ਵਪਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਦੋਂ?

 ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

 ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲੁੱਟ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਹਨ—ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ “ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ” ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ:

 ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?

 ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ

ਹਰ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਵਾਧਾ

“ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ”, “ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸ”, “ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਸੂਲੀ

 ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼:

“ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ—ਇੱਕ ਅਣਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਵਰਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ

ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੁੱਕਸ਼ਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ

ਕਿਤਾਬਾਂ “ਆਊਟਰ” ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼:

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ

ਕੀਮਤਾਂ:

3000 ਦੀ ਕਿਤਾਬ → 7000 ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ:

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

 ਹਕੀਕਤ:

ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

 ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਕਮਰ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੱਧਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ:

ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਡਿਗਦਾ

EMI + ਸਕੂਲ ਫੀਸ = ਡਬਲ ਬੋਝ

ਬਚਤ ਖਤਮ

ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ।”

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਦਬਾਅ

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।

 ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ:

ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕਰੋ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਓ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕੋ

ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ:

ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ।”

ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ:

ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ

ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੋਰਟਲ

ਸਕੂਲ ਆਡੀਟ

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ:

ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

 ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ: ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ:

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸੇਵਾ ਬਣਾਓ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ—ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ