ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ=ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਭ ਤੱਕ: ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲੀਕੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੀਵੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ –ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਨੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਲੀਕੇਜ਼-ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲਾਭ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
