ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)

2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ—ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ 32% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 18% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (BTA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ” — ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 0% ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ (DDGS) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 600 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ DDGS ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ—ਜੋ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ non-GM ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 30% ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ non-GM ਜਵਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੇਬ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣਗੇ। ₹80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 35% ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੈਂਡਡ ਕੀਮਤ ₹106 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦ ‘ਤੇ 50% ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ—ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਹੇਜ਼ਲਨਟ, ਅਖਰੋਟ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ। 35.75% ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਟਨ non-GM ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤਿਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੀਰਾ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਕੋਟੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, non-GM ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਰਿਫ਼। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ—ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਰਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ—ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।
(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)
ਬੁਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ
ਮੋਬਾਇਲ: 9781355522