ਵਪਾਰਕ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।