ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਵਿਜੇ ਭਾਂਬਰੀ )–
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ , ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 104805 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 86,60,76724/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗੜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ,138 ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 53 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
