ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 33,393 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ਰਾਘਵ ਅਰੋੜਾ)
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਕ਼ੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਧਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ “ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪੌਧਾ ਲਗਾਓ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਸੀਜੇ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਬੈਂਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਬੈਂਚਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ, 1 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਕਮ-ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (PUS) ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਬੈਂਚਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ 4 ਬੈਂਚਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ 35,049 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,393 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ₹7,09,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੁੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ICICI Bank Vs. Kanchan Shingari” ਨਾਮਕ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੇਐਮਆਈਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “Pawan Kumar Bhatia Vs. Mamta Bhatia (CS/772/2018)” ਨਾਮਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਜੇਜੇਡੀ-ਕਮ-ਜੇਐਮਆਈਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਆਹਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ।
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ; ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਏਸੀਜੇਐਮ; ਮਿਸ ਸੁਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਜੇਐਮ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲਰਨੇਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਿਸਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਿਆਂਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
