ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ’=ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ
ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ (ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੈਲੇਸ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ‘ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ’ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਂ- ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
‘ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੁਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ।
ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15-15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀੰ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ , ਕੱਪੜੇ , ਮਾਸਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਾਇਲਟ ਐਂਬੂਲੰਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਂ https://www.pshrc.net/ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
