ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ- ਫਰੀਦਾਬਾਦ – ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਲ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਸਹਿ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਅਲਾਇਨਮੇਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਟੀਐਸ ਸਹਿ ਮੇਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

          ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 64 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-29, ਮਿਲੇਨਿਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ-52, ਵਜੀਰਾਬਾਦ, ਸੈਕਟਰ-57 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-58/61 ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੇਲੋ ਲਾਇਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਲੌਨੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਟੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਟਾ ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ-12 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਾਇਲੇਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੁੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਆਡਕਟ ‘ਤੇ ਨਾਇਜ਼ -ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਵਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।

ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ – ਸੀਐਮ

          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 125, 152, 134 ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ 1887 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਵਜੋ ਦਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨ 2020 ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

***********

ਨੌਜੁਆਨ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਰਾਜੀਯ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਂਇਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲੋਕਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਡੀ ਮੈਰਾਕਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜਨ ਤਾਂਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

************

ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਮਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਉਸ ਅਰੇਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਅਰੇਸਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੁਫਾ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 600 ਵੋਟ ਬਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂੋਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟੀ ਹੈ।

**********

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਡਾ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਂੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

************

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸੀਟਿਚਿਊਟ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸੀਟਿਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 1 ਅਪੈ੍ਰਲ 2027 ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਤ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਾਖਿਲਾ ਪ੍ਰਰਿਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰਿਅਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

**********

ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ-ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ( ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੜਕ ਆਮਜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਨੂੰ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਲਈ ਜੇ.ਈ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪ ‘ਤੇ 37,368 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,523 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2,285 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਈ ਬਰਤਣ ਵਾਲੇ 19 ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਣੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

**********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਜਮਾ ਹੋਏ ਹੱੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬੁਰਜੀ ਗਿਣਤੀ 39900 ਦਾਯਾਂ ‘ਤੇ  25 ਕਯੂਸੇਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

**********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ, ਜਨਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 174 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 6 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅਤੱਲ ਅਤੇ 12 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,708 ਵਿੱਚੋਂ 1,650 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਏਬਿਯੂਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਅਟੈਚ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਕ ਦੇ ਲੋਟੇ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਯੂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਹ ਅਤੇ ਜਨਜਾਗਰੁਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,200 ਅਧਿਕਾਰੀ, 25,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 62,000 ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਨਐਮਬੀਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 10,145 ਸੁੰਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਭਰਤੀ (ਇਨਡੋਰ) ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 10,751 ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 730 ਆਈਪੀਡੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12,552 ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 771 ਆਈਪੀਡੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨੀਕਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਨਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਨਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 6 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਮਏਐਨਐਸ ਬੈਂਗਲੋਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫੂਡ ਅਂੈਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਟੈਪਟਾਡੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬੋਲਿਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਵੈਧ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਮੰਜੂਰ ਹਨ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਰਸਾਈ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 100 ਬੈਡ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਚ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20 ਬੈਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 50 ਬੈਡ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ (ਅੇਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ) ਤਹਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਫ ਓਪੀਡੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਿਟਾਕਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ, ਨਸ਼ਾ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਹਿਤ 15 ਬੈਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਆਰਸੀਏ), ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਂਪ-ਇਨ ਕੇਂਦਰ (ਆਉਟੀਰੀਚ ਅਤੇ ਇਨਡ੍ਰਾਪ ਸੈਂਟਰ), ਜੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ