ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ-25, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਕਸਟੋਡਿਅਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਪੱਖ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਅਮਸਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ 450 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 450 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਐਮ ਰਾਹੀਂ 150 ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਵੇਂ 150 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇ।

**********

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ- ਘਰਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਐਚਟੀ-ਐਲਟੀ ਲਾਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਟਾਏਗੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋ ਟੇਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਵਾਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਐਚਟੀ-ਐਲਟੀ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਦ ਪਾਤੁਵਾਸ ਐਚਟੀ ਲਾਇਨ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾ੍ਰਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

**********

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤ-ਖਲਿਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਜਬੂਤੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ

ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤ-ਖਲਿਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰਮ ਤੱਕ ਦੇ ਗੌਹਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਇਜਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਗੌਹਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੱਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

**********

ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਹਿਕ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਕਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-46 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਮੂਚੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

***********

ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਧਾਮ, ਉਮੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਖਰਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਭੁਮੀ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਈ ਉਪਲਬਧ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਉਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਧਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਭੁਮੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਲਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਮ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਿਮਾ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਇਸ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

********

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਦਾਇਰਾ, ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵੱਧ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਣੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਢਾਣੀ ਵਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਜੀਰੋ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਢੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਖੀਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ।

************

ਬਜੁਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਕਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

*************

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਾ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਣ ਰਕਮ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮਜਬੂਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਟੂ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਲੇਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

***********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਭੌਂਡਸੀ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

          ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜ ਪਾਲ ਤੰਵਰ ਵਿਧਾਹਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 04 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੈਸਰਸ ਆਰਆਈਟੀਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂਡਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਕ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ ਸੋਹਨਾ ਚੌਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ 17.09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਰੰਖਣ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਅ ਅਤੇ ਟੇਕਨੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੌਂਡਸੀ ਤੋਂ ਸੋਹਨਾ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

************

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਣੀ ਢਾਂਡਾ ਉਪਲਬੱ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ, 21 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 25 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ 163 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ, 245 ਮਿਨੀ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟੇਡੀਅਮ, 10 ਤੈਰਾਕੀ ਤਾਲਾਬ, 9 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲ, 11 ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਏਥਲੈਟਿਕਸ ਟ੍ਰੈਕ, 14 ਹਾਕੀ ਏਸਟਰੋਟਰਫ ਅਤੇ 2 ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਸਰਫੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, 2 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧਨਰੌਜਟਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅਮੀਨ, ਸੁਧਪੁਰ, ਬੀੜਕਾਲਵਾਂ, ਬਾਖਲੀ ਅਤੇ ਖੈਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾੲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੇਹੌਲੀ, ਬੌਡਲਾ, ਚਮੂਕਲਾਂ, ਚੰਦਰ ਭਨਪੁਰ, ਗੁਧਾ, ਖਾਨਪੁਰ ਰੋਡਾਨ, ਬਾਕਲੀ ਤੇ ਉਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਗਾਮੀਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 59 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਕੋਚ ਅਤੇ ਜੁਨੀਅਰ ਕੋਚ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ 6.5 ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਂ ਵੱਧ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*****************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 112.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।