ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਉਟਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਸਾਇਟਸ ਦਾ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰ ਸਪੇਸ਼ਲਿਟੀ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਉਟਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ  ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬੈਡ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਰਖਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 4 ਹੱਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੱਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ, 8086 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

**********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਰੂਪਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਲਾਇਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2023,2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 15,14 ਅਤੇ 16 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 85 ਗਿਰਫਤਾਰਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਇਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਦਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ  ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸਪ੍ਰਿਫਰ ਡਾਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦਿਗਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਫਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਗੁਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਂੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡ੍ਰਗ ਡੀ-ਐਡਿਕਸਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 85 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਤਾਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

********

         ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਏਡਵਾਂਸਡ ਲਾਇਫ ਸਪੋਰਟਸ ਏਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਇਏਕ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਬ (ਕੈਥ-ਲੈਬ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐਨਐਚ-44) ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਭਗ 15.5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਨ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਬਿਸਤਰੇ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ (ਐਮਸੀਐਚ) ਬਲਾਕ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਛਾਤੀ ਰੋਗ, ਜਰਨਲ ਸਰਜਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਈਐਨਟੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਪੈਥੋਲਾਜੀ, ਸਕਿਨ ਰੋਗ, ਏਨੇਸਥਿਸਿਆ ਆਦਿ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੀ-ਆਰਮ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਟਰੀ, ੲਨੇਸਥੀਸਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡ ਵਰਗੇ ਉਨੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਾਦਜਾ ਲਾਗਤ 6485.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਗਾਮੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਹਿਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ 22 ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਧਾਰ 203 ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 858 ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ, ਸਬੰਧਿਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਖੀਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਮਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿ ਗਈ।

          ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੀਕਾਂਕਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

***********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਵੱਲੋਂ ਝੱਜਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਸਾਲਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਭਡਾਨਾ ਭਦਾਨੀ ਵਾਇਆ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਆਸਰਾ, ਮਾਰੋਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਤਮਾਸਪੁਰਾ-ਫੋਟਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ -ਕਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਮ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮਾਤਨਹੇਲ ਤੋਂ ਖਾਪੜਵਾਸ ਤੱਕ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਨਹੇਲ ਤੋਂ ਜੇਐਲਐਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਐਲਐਨ ਤੋਂ ਖਾਪੜਵਾਸ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੁਪਿਟਰ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ-334-ਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਖੋਰੜਾ ਤੋਂ ਮਕਡਾਨੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4,180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਈ-ਭੁਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-2027 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭੂਰਾਵਾਸ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸਵਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਤੀਵਾਸ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੁੰ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 6500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 6500  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜੋ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਾਇਟ) ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟ ਜਨੌਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 11 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਟ ਜਨੌਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾਕਾਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1505 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ – ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵੀ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 52 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਯੋਗ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਜਾਂਚ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023-2024 ਤੱਕ 14306 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 44.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8234 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 491.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

**********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ 30603 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16484 ਕਿਲੋੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਡੀਐਲਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਲਾ ਚੀਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਹਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਥਲ-ਟਟਿਆਨਾ, ਚੀਕਾ -ਦੀਵਾਨਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਲਾ -ਖਰਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਅਤੇ ਡੀਐਲਪੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਆਰਆਈਐਫ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 803 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 794 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਅੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਏਟੀਐਮ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋ ਪੰਪ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਕੇਂਦਰ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਇਜ ਸ਼ਾਪਸ ਆਦਿ 25 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਅੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 22,74,802 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੁਕਤਾ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ,