ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਲ

ਲੇਖਕ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ” ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਣ 2017 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7% ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 (POSH ਐਕਟ) ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ICs) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (LCs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੀ ਜਾਂ ਐਲਸੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ – ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਮਲਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

POSH ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਲਰਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਾਲਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ/ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ।

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।