ਲੇਖਕ: ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ; ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਐਡਿਟਿੰਗ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਲਿੰਗ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫੈਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਮੇਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ।
ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ/ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2025 ਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ –ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖਤ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ, ਅਪੀਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply