ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਹੰਸ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਦਾਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਗੀ।

          ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਦ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਨਾਯਾਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਝੂਲਾ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ=ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਝੂਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਜਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੈ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

          ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੂਲਾ ਸੇਫਟੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨਲਾਲ ਬਡੌਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਮਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਟੂਰੀਜਮ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਸੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿੰਨ੍ਹਾ, ਸੀਐਮਓ ਜਯੰਤ ਅਹੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025  ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਡਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਵਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਬੌਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਧੁਰ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ -2023, ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੁਰਭਲ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਟੇਜ- ੧੧੧ ਅਤੇ ਸਟੇਜ- ੧ੜ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਏਸਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ‘ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ, 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ‘ਤੇ 11200 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਅਵਾਂਗਤਾ ‘ਤੇ 14400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ੧ਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਮਰੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 2400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ 4600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਆਂਗਜਨ, ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਰਇਏ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਯਤਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਲਪ ਮਹਾਕੁੰਭ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 39ਵੇਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਿਲਪ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।

          ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 39ਵੇਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਿਲਪ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮਰਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਬੁਨਕਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੀਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੀਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾਂ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾ, ਗੜੀ ਉਜਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜਿਪਟ ਅਤੇ ਥੀਮ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਯ ਦੇ ਪਵੈਲਿਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਚੌਪਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੁਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ।

          ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ੧ਾਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ=ਸੀਈਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਹ ਸੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਜਟਿਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂ੧ੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀਈਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਾਗਰੁਕਤਾ, ਤਰਕਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਭੂਗੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਆਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਿਖਿਆ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਦਾ ਰਹੇਗਾ।

          ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੀਈਟੀ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 11 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ-ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ-ਲੇਬਰ ਫ੍ਰੇਂਡਲੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਅ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ-ਲੇਬਰ ਫੇ੍ਰਂਡਲੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ-ਕਾਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਆਈਟੀਆਈ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਤ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ  ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਗੁਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡੋਰਮੇਟ੍ਰੀ ਆਵਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਐਮ-ਸੂਰਜ ਘਰ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ= ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ  ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ-ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ( ਐਸਐਲਸੀਸੀ ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ( ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਅਤੇ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ/ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨੀ ਊਰਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਐਲਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਰੇਗੁਲਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਰਲ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਵੇਗੀ।

ਪੀਐਮ-ਸੂਰਜ ਘਰ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਾਮਿਤ ਰਾਜ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਜਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।