ਅਮਰੀਕਾ- ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ :ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧੀਨਤਾ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ “ਸਾਂਝ”, “ਮਿੱਤਰਤਾ” ਅਤੇ “ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ—ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ “ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ” ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੀ।

ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ “ਸਾਂਝੇ” ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਖੇਡ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਵਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ—ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗਾਇਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਓ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਭਗ 3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।ਦਵਾਈਆਂ, IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।

“ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਸਟ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ 18% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭੜਕਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ—ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਕੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ , ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ WTO ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSP, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ $500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜੂਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $100 ਅਰਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ $720 ਅਰਬ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਰਜਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ।

 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ IT ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ IT ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ—ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧੀਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੀਨਤਾ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਆਦਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ

9463603091