ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

“2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

 ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹30,464 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ₹10,576 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2020–21 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹6,157 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,264 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ₹29,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼–1 ਹੇਠ 1,764 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ₹58,875 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,280 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹4,406 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ 100% ਬਿਜਲੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 12 ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,158 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ₹19,843 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 366 ਰੇਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੋਨਨਗਰ ਤੱਕ 1,337 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੂਰਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਸਤ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ RCS–ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, PGIMER ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। NICDP ਹੇਠ ਰਾਜਪੁਰਾ–ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜਨ ਧਨ, ਉੱਜਵਲਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪੀ ਐਮ ਕਿਸਾਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
— ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ 9781355522