ਚਿਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਲ: ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਭਰੋਸਾ”

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਟਫੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜੱਪਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪੀੜਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਅਰਲੈਸ, ਪਰਲਜ਼ (PACL) ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋੜੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਚਿਟਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿਟਫੰਡ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਚਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਲਚ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੋਨਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤਦ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ।

ਪੀਅਰਲੈਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ।ਪੀਅਰਲੈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ  ਕੰਪਨੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਏਜੰਟ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ—ਪਰ ਇਹੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ।

ਪੀਅਰਲੈਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਗਾਇਬ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਚੀਹ–ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਲਜ਼ (PACL): ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ।

PACL ਨੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ” ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PACL ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ  ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਹਾਰਾ: ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਲਭੁਲਈਏ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ “ਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ—ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ—ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਬਚਤ, ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਟਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋੜੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ—ਇਹ ਸਭ ਚਿਟਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ PACL ਅਤੇ ਪੀਅਰਲੈਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10–20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋੜੀ ਬਚਤ ਚਿਟਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਤਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਫਸੇ: ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਜ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਣ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ “ਗਾਰੰਟੀਡ ਮੁਨਾਫੇ” ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਮੀ  ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ SEBI, RBI ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ। ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਦਿੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਕਰਜ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ—ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ।ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੁੱਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚਿਟਫੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਅਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤਲੇ ਨਤੀਜਾ ਵੱਲ  ਦੇਖ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ।

ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਚਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪੀਅਰਲੈਸ, ਪਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ

9463603091