ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕ੍ਰੈਪਡ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

🙁 ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮੌਜਦੂ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪਡ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

*30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹਨ*

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ*

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ, ਬਿਜਲਈ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ:

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ:

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ  ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਸ਼ ਪਾਣੀ ਪਲ਼ੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ*

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ: ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 – ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 – ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 – ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਨ-ਬਾਇਚਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ – ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,।’’