ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ; ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
