ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ=ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਜਨਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹੇਰ ਅਤੇ ਦਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਕਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੇ-ਆਉਟ ਪਲੈਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕ਼ੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 46 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।