SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਸਨ, ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਉਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਚ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਗ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ GST ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦਕਿ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, 221 ਘਰਾਂ, 154 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 57 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ।

SIR ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਫਾਰਮ-6, ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ SIR ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

‘ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ—1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ‘ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਦੂਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹219.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ₹18.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (HPWPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹219.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ₹233.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹18.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹18.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਨੀਨਾ, ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਟੇਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ₹38.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ₹17.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ₹17.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਡਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹9.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲਈ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਸਥਿਤ ਸੀਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹17.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਭੁਡੈਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹13.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ₹13.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ, 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੇਤੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਭੀਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ-2026 ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ

ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 134 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 32 ਤਗਮੇ (14 ਸੋਨੇ, 9 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 37 ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 32 ਤਗਮੇ (9 ਸੋਨੇ, 9 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 14 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ

ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ” ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ – ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਮਹੋਤਸਵ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਠਕਰਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਮਹੋਤਸਵ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਡੈਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ-ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਕੇਜ-ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ” (ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ITI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਜ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ’ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਵਿੱਤੀ (Co-finance) ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NSTIs) ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ‘ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ’ ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਹੱਬ ਆਈਟੀਆਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਸਪੋਕ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (SPV) ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ-8 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ (AIP) ਕੋਲ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (24.5-24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਸਪੀਵੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਾਕਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (SIP) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (NSC) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਛਾਰਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਆਰਐੱਫਪੀ (RFP) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਫਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ: 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਈਟੀਆਈ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50%), ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (33%) ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ (AIP) 54.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

…