ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ।

ਕੋਹਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ  ਬੋਧ, ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ” ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 05 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਰਾਹੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ’ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
(1) (ੳ) ਪੇਜ ਨੰਬਰ 231 ’ਤੇ (ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਬਾਰੇ) — ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ।
(ਅ) ਪੇਜ ਨੰਬਰ 290 ’ਤੇ— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ।
(ੲ) ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
(ਸ) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

(2)
ਪੇਜ ਨੰਬਰ 223 (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ) — ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ .. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਬੇਸੁਰਤ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

(3)
ਪੇਜ ਨੰਬਰ 241 (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਬੰਧੀ)— ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗ਼ਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

(4)
(ੳ)  ਪੇਜ ਨੰਬਰ 249 — ਜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਘਟ ਪਾਏ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ।
(ਅ) ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਹਲੀ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
(ੲ) ਪੇਜ ਨੰਬਰ 254 — ਕੋਹਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਪਏ।
(ਸ) ਪੇਜ ਨੰਬਰ 261 — ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ( ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਸਦੀਕ – ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? )

(5)
ਪੇਜ ਨੰਬਰ 270–271 (ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ)
— ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਮਤਾ ਨੰਬਰ 577 ਮਿਤੀ 29/8/2010,
ਮਤਾ ਨੰਬਰ 577 ਮਿਤੀ 28/11/2011,
ਮਤਾ ਨੰਬਰ 840 ਮਿਤੀ 15/1/2013 ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 357 ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਮਿਤੀ 21/2/2019 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 199 ਰਾਹੀਂ ਕੋਹਲੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ 4/2/2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

(6)
ਪੇਜ ਨੰਬਰ 272 ( ਜਿੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ)—
(ੳ)   ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਬਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।
(ਅ) ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 75% ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ)  ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ’ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

(7)
ਪੇਜ ਨੰਬਰ 219 ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ” ਅੱਜ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿ ’ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ—ਪਰ ’ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।’
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2013–14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ।