ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ*ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੋਸਟਰ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਗਾ

(  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ  )

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8 ਬਾਏ 12 ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲਾਪਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ (ਮੈਨੂਪੈਕਟਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ/ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।