ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜ[–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਥੇਹ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਕਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕ਼ੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 42 ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰ੫ਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।