ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CICU ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਹਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (CICU), ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਸਲੇਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।ਸਵਾਗਤ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, CICU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਮਿਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PSIEC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ OTS, Fragmentation ਕੇਸ, Leasehold ਤੋਂ Freehold ਕਨਵਰਜ਼ਨ, Stamp Duty ਯੁਕਤੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਦਗੀਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ Fast Track Portal ਅਤੇ Punjab Right to Business Act 2.0 ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ—’ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ PSIEC ਦੀ ਨਵੀਂ Freehold ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ Exhibition Centres ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Vardhman Special Steels, Trident, Happy Forgings, IOL Limited, Infosys, Veera Beverages, Fortis ਅਤੇ ਕਈ MSMEs ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ, Un-Authorized User Charges ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, 12 ਨਵੇਂ 66 kV ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CICU ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ, Groundwater Charges ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ connected load ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ Unauthorized Charge ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, IBDP-2022 ਅਧੀਨ MICE ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ SGST reimbursements ਅਤੇ ED exemptions ਸਮੇਤ ਲਟਕਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਪਾਹਵਾ, ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਲੱਕੜਾ, ਸੁਭਾਸ ਬਾਜਾਜ, K K ਗਰਗ, ਬੱਸੀ, ਰਾਮ ਲੁਬਾਇਆ, ਅਖਿਲ ਸੇਠ, ਰਾਹੁਲ ਅਹੁਜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜ, ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।CICU ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
