ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਜੂਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾ੍ਰਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਿਲਡਰ ਤੈਅ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੋਲਰ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਲੋਕਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਬਹੋੜਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹੋੜਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਊਸ ਦਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਰਾਣੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ ਸੀ ਬਿਢਾਨ, ਡੀਸੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਏਸ਼ਿਅਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਪੰਨ ਹੋਈ ਯੂਥ ਏਸ਼ਿਅਨ ਗੇਮਸ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਵਰੂਪ 11 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਵੈਛਿੱਕ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਨੂਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਥ ਏਸ਼ਿਅਨ ਗੇਮਸ 2025 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 17 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੀਤੁ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੀਤੁ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ( ਐਸਐਲਬੀਸੀ ) ਦੀ 174ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੰਕਵੀਂ ਕਰਜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਯੌਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ।

ਵਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਰ ਮਨੀ ਯੋਰ ਰਾਇਟ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 825 ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਹੀ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਲ੍ਹ ਜਮਾ ਰਕਮ 8,68,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਰਕਮ 7,69,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

ਰਾਜ ਦਾ ਕੇ੍ਰਡਿਟ-ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ 87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਰੇਜ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇਟਵਰਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ੍ਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,582 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ 2,733, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ 1,941, ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੇਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 218 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ 690 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਕਰਜਾ ਵੰਡ ( ਪ੍ਰਾਯੋਰਿਟੀ ਸੇਕਟਰ ਲੇਂਡਿੰਗ ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸਾਲਾਨਾਂ ਟੀਚੇ ਦਾ 121 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,56,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,89,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੇ 145 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30,754 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ 2.0 ਯੋਜਨਾ ( ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ- ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 34,799 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੰਚਨਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 931.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਬਿਨਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਯਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਂਦਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸੇਤਿਆ, ਨਾਬਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਤਨੇਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।