ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਮੋਗਾ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ /ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ)
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪੰਚ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਜਰਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 152 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
