ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ / ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ।
ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ , ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Leave a Reply