ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ’ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰੋਹਰ, ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰਵਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ‘ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। ਸ. ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ’ਜੋੜਿਆਂ’ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨਨ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰੋਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।