ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NFSA/PMGKAY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਜੂਨ, 2025 ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10% ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 90% ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
Leave a Reply