ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ 

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ।ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ।

-ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ(2023 ਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ) ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 57282 (13.1% ਦਾ ਵਾਧਾ )ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10064(14.3% ਦਾ ਵਾਧਾ)ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਹਨ।

-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1469 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (Economically Weaker Section)ਦਾ ਦਰਦ

ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀਗਤ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਮਕਾਨ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।

-ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਐਸਓ (National Statistics Office) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 5.25 % ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦਰ 5.6 ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੁੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ (Global Hunger Index) 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 105ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਐਚਆਈ (GHI) ਸਕੋਰ 27.3 ਹੈ,ਜੋ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

– ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1,2449 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

– ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 24.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 65893 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

-78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। NCRB, NSO, ILO ਅਤੇ GHI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ EWS ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਛੜਾਪਣ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਮੀ

ਸਸ ਮਾਸਟਰ,

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਜਲੂਰ)ਬਰਨਾਲਾ

Mobile-8528838000