ਲੁਧਿਆਣਾ( ਵਿਜੇ ਭਾਂਬਰੀ )-
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀ.ਬੀ.ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ, ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਏ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਨਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Leave a Reply