ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੀਈਟੀ-2025 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

9200 ਬਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਈਟੀ-2025 ਪਰਿਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 1500 ਪਰਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਪਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9200 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 24 ਡਿਪੋ ਅਤੇ 13 ਉਪ-ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਟਲ ਬਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 100 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਪਵਾਂਇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ https://hartrans.gov.in/advance-booking-for-cet-2025 ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਸਾਂ ਨਿਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੱਖਿਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਯਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਫਾਰਮ ਜਰੂਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਪਰਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਦਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।

ਨਾਬਾਰਡ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਗੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੀਤਾ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ, ਕੇਸੀਸੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ, ਐਫਪੀਓ, ਜੇਐਲਜੀ ਤੇ ਐਸਐਚਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੁੱਧਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਇੱਕ ਪੇ੍ਰਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜਾ, ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਸੀਐਮ-ਪੈਕਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕਰਜਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਪਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਾਬਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸ+, ਪੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਰਇਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਤਨੇਜਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਆਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਦੇ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੈਕਸ, ਐਫਪੀਓ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਲੇਟਰਹੈਡ ਅਤੇ ਸਾਇਨਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਨਾਧਿਕਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰਨਾਥ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਥੰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ  ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਉਪਯੋਗ ਸਜਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਯਾਮਕ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਭਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ  ਨਿਮਤ ਜਾਂਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤੱਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।V